नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस नए वेतन आयोग का गठन तो कर दिया है लेकिन अब तक इसे लागू किए जाने की तिथि नहीं बताई गई है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में नए वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अब सरकार की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है।
हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 8वें वेतन आयोग के समय और फंडिंग पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी अधिसूचित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के लगभग 50.14 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर पड़ेगा।
8वां वेतन आयोग
बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में की थी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों में देगा, जबकि समय-समय पर अंतरिम रिपोर्टें भी देता रहेगा। मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाने का भी फैसला किया। आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
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